लखनऊ,। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों को लेकर अहम फैसला लिया गया है। नई नीति के अनुसार सभी ट्रांसफर 31 मई 2026 तक ही पूरे करने होंगे।

क्या हैं मुख्य बिंदु

जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरा करने वाले अधिकारी-कर्मचारी अनिवार्य रूप से ट्रांसफर होंगे।

यह नीति वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी।

समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकतम 20% तथा समूह ‘ग’ और ‘घ’ के अधिकतम 10% कर्मचारियों के ही तबादले किए जाएंगे।

मंडलीय कार्यालयों में अधिकतम 3 वर्ष की तैनाती सीमा तय की गई है।

मेरिट आधारित ट्रांसफर सिस्टम

समूह ‘ख’ और ‘ग’ के कर्मचारियों के तबादले यथासंभव मेरिट आधारित सिस्टम से किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़े।

दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को राहत

दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को प्राथमिकता देते हुए उनकी तैनाती ऐसे स्थान पर की जाएगी, जहां बेहतर इलाज और देखभाल की सुविधा उपलब्ध हो।

ट्रांसफर सत्र के बाद सख्ती

31 मई के बाद यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का तबादला करना होगा, तो इसके लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी।