लखनऊ/चंदौली। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में संचालित सभी स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदलने का निर्णय लिया है। पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत लगाए गए सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के बाद बिल प्राप्त होगा। सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब बिजली बिल की जानकारी उपभोक्ताओं को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे।

ऊर्जा विभाग के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर सिस्टम में पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि सभी उपभोक्ताओं तक बिल संबंधी जानकारी समय से पहुंच सके।

स्मार्ट मीटर से जुड़े बिल संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष काउंटर एवं कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा उपभोक्ता संबंधित बिजली वितरण निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट और 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से भी अपना बिजली बिल देख सकेंगे।