प्रदेश सरकार ने 1 जून से फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) अनिवार्य करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए किसानों को 31 मई तक आईडी बनवाने का समय दिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

करीब दो वर्षों से प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य चल रहा है, जिसके तहत किसानों की जमीन और अन्य विवरण एक पोर्टल पर दर्ज कर आईडी तैयार की जा रही है। इस आईडी के माध्यम से किसान की पूरी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी।

हालांकि, अधिकारियों की धीमी कार्यप्रणाली के कारण अभी तक लगभग दो करोड़ किसानों की ही आईडी बन पाई है। अब इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं।

सरकार का लक्ष्य है कि 31 मई तक सभी किसानों की आईडी तैयार हो जाए, ताकि 1 जून से सभी योजनाओं का लाभ केवल किसान आईडी के जरिए ही दिया जा सके। इसमें खाद खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद भी शामिल होगी।

चकबंदी वाले गांवों के लिए विशेष व्यवस्था

जिन ग्राम पंचायतों में चकबंदी या भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है, वहां किसानों को फिलहाल पुरानी व्यवस्था के तहत ही कृषि उत्पाद बेचने की सुविधा मिलेगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गांव की कुल भूमि के आधार पर ही किसानों को लाभ दिया जाए।